बेरोजगारीसारख्या प्रश्नांबरोबरच मोदी सरकारने आता गॅस ग्राहकांना रांगेत उभे केले आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळणार नाही, असे सांगितले जात असल्याने उन्हातान्हाचा विचार न करता लोकांनी गॅस एजन्सीबाहेर रांगा लावल्या आहेत.
अच्छे दिनचा वादा करून 2014 साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने काँग्रेसच्या काळात चारशे रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर अकराशेवर नेऊन ठेवला. आधीचे सरकार गॅसवर सबसिडी देत होते. पण, मोदी सरकारने टप्प्याटप्प्याने ही सबसिडीची रक्कम कमी कमी करत सबसिडी कधी लुप्त होऊन गेली, हे ग्राहकांना कळलेही नाही.
मध्यंतरी सरकारने गॅसच्या किमती नऊशेपर्यंत खाली आणून स्वस्ताईचे ढोल वाजवले होते. पण, आता केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करून सरकारने गॅस ग्राहकांना पुन्हा रांगेत उभे केले आहे. केवायसी प्रक्रिया न केल्यास गॅस सिलिंडर मिळणार नाही, अशी भीती ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली असल्यामुळे ग्राहकांनी गॅस एजन्सीजसमोर रांगा लावल्याचे चित्र दिसत आहे. या प्रक्रियेत बायोमेट्रिक प्रणालीमध्ये संबंधित गॅस ग्राहकाचे अंगठय़ाचे ठसे घ्यायचे असल्यामुळे त्या गॅस ग्राहकाने स्वतः उपस्थित राहणे गरजेचे असून, सोबत गॅस कनेक्शनचे कार्ड, आधार कार्ड आदी तत्सम कागदपत्रे आणायची आहेत.
ही कागदपत्रे घेऊन गॅस ग्राहकांनी गॅस एजन्सीसमोर रांगा लावल्या आहेत. सध्या थंडीचे दिवस असले तरी अकरानंतर उन्हाचा चटकाही जाणवत आहे. अशा ठिकाणी रांगा लावलेल्या ग्राहकांचा जीव उन्हामुळे कासावीस झाल्याचे चित्र आहे. या रांगांमध्ये महिला व वयस्कर लोकही मोठय़ा प्रमाणात दिसत असून, रांगेत तासन्तास उभे राहण्यामुळे त्यांना त्रास होत आहे. परंतु, सध्या सगळा स्वयंपाक गॅसवरच असल्यामुळे त्यांचा नाईलाज आहे. रांगेत उभे राहण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही.
गेल्या चार-पाच दिवसांपासून शहरातील प्रत्येक गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या रांगा लागत आहेत. बँका व इतर विविध ठिकाणी आधार कार्ड व्हेरिफिकेशनसाठी संबंधित संकेतस्थळ उघडले जाते. गॅस ग्राहकांचे आधार कार्ड तपासण्यासाठीही संकेतस्थळ उघडले जात असल्यामुळे त्यावर एकाच वेळी प्रचंड ताण येऊन संकेतस्थळ हँग होत आहे. ते तास- तासभर सुरू होत नाही. त्यामुळे एजन्सीमधील कर्मचाऱयांबरोबरच ग्राहकांचेही प्रचंड हाल होत आहेत.
