नांदेड मधील सभेत अजित पवार बोलत होते कि, मी २१०० देणार आहे. मी नाही म्हणालो नाही. मला योजना सुरू ठेवायची आहे. पण मलाही हिशोब मांडावे लागतात. सगळी सोंग करता येतात पैशाचे नाही. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं अनेक जण बोलतात. कृपा करून तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका. मी आपल्या राज्याचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केलाय. यामध्ये पेन्शन, होणारे पगार, राज्य सरकारने काढलेल्या कर्जाचा व्याज जाईल. राहिलेला पैसा माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी आहे. विरोधक ही योजना बंद करतील असं म्हणत होते. अनेक महिला भेटल्या. त्यांनीही मला विनवलं १५०० रुपये देता २१०० रुपये द्या. मी नाही म्हटलेलं नाही.
ज्यावेळेस राज्य सरकारची परिस्थिती ही अधिक योग्य होईल त्यावेळी तुम्हाला २१०० रुपये देणार. पण आता मी सगळा हिशोब केला. तुम्ही जसा तुमचा संसार करताना महिन्याचा हिशोब लावता कसा मला राज्याच्या १३ कोटी जनतेचा ३६५ दिवसाचा हिशोब लावावा लागतो. शेतकऱ्यांना काय द्यायचं, कामगारांना काय द्यायचं, मागासवर्गीयांना काय अल्पसंख्यांकांना काय.. सगळी सोंग करता येतात पैशांची सोंग करता येत नाहीत. मला दिलेली योजना चालू ठेवायची आहे. सरकारला चालू ठेवायचे आहे. त्यामुळे यासाठी आम्ही नवीन पर्याय काढत आहोत. काही बँकांना आम्ही तयार केला आहे. जर तुम्हाला ५० हजार कर्ज काढून, एकत्र येऊन व्यवसाय करायचा आहे.
लाडक्या बहिणींमध्ये ज्या महिला या योजनेत बसतात त्यांनी एकत्र येऊन २० एक महिला आल्या तर २० गुणिले ५०००० साधारण १० लाख रुपये घेऊन तुम्ही तुमचं काम करू शकता. वीस महिलांचे घेण्याला ३० हजाराने पैसे येतील. तुमच्या व्यवसायाचा हप्ता तुम्हाला या पैशातून देता येईल. हा उपाय राज्य सरकारने आणला आहे असे अजित पवार म्हणाले. महिला बालकल्याण खात्याच्या अदिती तटकरे नाही उद्या मी हे सांगणार आहे. मराठवाड्याला चांगल्या प्रकारची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही तिजोरीत खडखडाट आहे असे समजू नका. मी आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करतोय असे अजित पवार म्हणाले.
महायुती सरकारला विधानसभेत गेम चेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना देशभर चर्चेत आहे. आतापर्यंत अडीच कोटी महिलांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात मात्र येत्या काळात २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिल्यानंतर या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार वाढल्याची चर्चा होती.
