कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर १ ते ७ दिवसांच्या आत मुख्यमंत्रिपदाचं नाव घोषित केले जातं आणि शपथग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. जर कोणतीही पक्ष सरकार बनवण्याचा दावा करत नसेल, तर अशा परिस्थितीत राज्यपाल सर्वाधिक मते जिंकणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकत. जर सर्वाधिक मते मिळवणारा राजकीय पत्रही सरकार स्थापन करण्यात अयशस्वी ठरला, तर राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी देतात.
जर राज्यात सरकार स्थापन करण्यात अडचणी येत असतील तर राज्यापाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी शिफारस करू शकतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ मध्ये, राष्ट्रपती राजवट कधी लागू केली जाऊ शकते, याबाबत तरतूद आहे. राष्ट्रपती, राज्यपालांकडून अहवाल प्राप्त केल्यानंतर खात्री करून राज्यात सरकार संविधानाच्या तरतुदींनुसार चालवता येणार नाही, अशी स्थिती आहे का, याची पडताळणी तरतात. पहिल्या टप्प्यात ६ महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकतो मात्र ही मुदत ३ वर्षांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते.
