मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत संपणार्‍या जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 108 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे फेरआरक्षण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच निवडणूक नियमातील नव्या तरतुदीनुसार, सरपंचपदासाठी पन्नास टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 108 ग्रामपंचायतींपैकी निम्म्या ग्रामपंचायतींवर ‘महिलाराज’ येणार आहे.
सरपंचपदाचे फेरआरक्षण होणार्‍या एकूण 108 ग्रामपंचायतींपैकी अनुसूचित जातीसाठी 12 आरक्षित सरपंचपदे ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये 9 महिलांचा समावेश आहे. तर अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सरपंचपदे एकूण 8 आहेत. यामध्ये पाच महिलांचा समोवश आहे, तर मागास प्रवर्गासाठी 29 आरक्षित सरपंचपदे आहेत. त्यातील 15 पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. खुल्या प्रवर्गात 59 ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. यातील 30 ग्रामंपचायतीवर महिला सरपंच राहणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 1400 ग्रामपंचायतींचे 5 मार्च 2020 ते 4 मार्च 2025 या कालावधीमधील सरपंचपदाचे आरक्षण सर्व तहसील कार्यालयाकडून काढण्यात आलेले होते.
उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर, येथे दाखल रिटमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ग्रामविकास विभागाने नवीन अधिसूचना काढली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यातील दि. 01 जानेवारी 2024 ते दि. 04 मार्च 2025 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 108 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदांचे फेरआरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे
