हॉकर्स जॉईंट अॅक्शन कमिटीतर्फे येत्या १ मे रोजी राज्यव्यापी स्वरूपात विविध जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका यांना फेरीवाल्यांच्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले. संघटनेच्या विविध सहयोगी संस्था स्थानिक स्तरावर हे निवेदन दिले असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्षा सौ. निर्मला कुराडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली. दहा वर्षापूर्वी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीने ‘पथविक्रेता उपजिविका व संसाधन अधिनियम सन-२०१४ मंजूर झाले.
देशभरातील फेरीवाले, पथारी वाले किरकोळ मालाची विक्री करणारे यांच्यासाठी मूलभूत कायदेशीर हक्कांची तरतूद यामध्ये आहे. यामधील तरतूदीची अंमलबजावणी करावी. राज्यसरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहभाग घ्यायचा आहे. या कायद्यानुसार स्थानिक पातळीवर फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे घटक यांच्या संयुक्त समित्या निर्माण करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. तरी या मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी स्थानिक फेरीवाले पथारीविक्रेते यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन या निवेदनामधून करण्यात आले आहे.
