पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली. तिला पाच वर्षे पूर्ण झाले आहेत. केंद्रीय नीती आयोग योजनेची समिक्षा करत आहे. किती जणांना खरंच योजनेचा लाभ मिळाला आणि किती बोगस लाभार्थी योजनेत दाखल झाले याचे ऑडिट सुरु झाले आहे.या योजनेचा गैर फायदा घेणाऱ्या काही शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अडचणीची ठरली आहे. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन योजनेचा हप्ता लाटला, त्यांच्याकडून आता दोन हजारांची वसुली करण्यात येत आहे.
प्रत्येक राज्यात या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात येऊ नये यासाठी तपासणी मोहिम राबविण्यात येते. लाभार्थी शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा व्हावा हा खरा उद्देश असतो. बिहारमध्ये मात्र गेल्या काही वर्षांत बोगस लाभार्थ्यांचा भरणा वाढला आहे. तपासात हे बिंग फुटले. बिहारच्या उत्तर भागातील सीमावर्ती मधुबनी जिल्ह्यात बोगस लाभार्थ्यांनी योजनेचा फायदा उचलल्याचे समोर आले. त्यानंतर प्रशासनाने त्याविरोधात कडक पाऊल उचलले गेल्या काही महिन्यांपासून या बोगस लाभार्थ्यांकडून दोन हजार रुपयांची वसुली सुरु करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये 8,221 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेची रक्कम परत करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. तर मधुबनी जिल्ह्यातील 425 शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत 54 लाख 42 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
योजनेचा हप्ता परत न करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.केंद्रीय नीती आयोग या योजनेची समिक्षा करत आहे. या योजनेने उद्दिष्ट्य साध्य केले की नाही. या योजनेचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला. या योजनेत लाभ देताना काही गडबड झाली का? पी एम किसान योजनेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहचला की नाही, हे आयोग तपासणार आहे. त्याआधारे काही सूचना आणि सल्ला देण्यात येईल. ही योजना बंद होणार का, याविषयी अजून काहीच समोर आलेले नाही. पण योजनेत मोठे बदल दिसू शकतात.
