केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशातच आजपासूनच म्हणजेच, सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session 2024) सुरू होणार आहे. संसदेचं अधिवेशन अनेक मुद्द्यांवरुन गाजण्याची शक्यता आहे. यंदाचं वर्ष निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे यावर्षीचा उर्वरित अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतील. याव्यतिरिक्त एनईईटी पेपर लीक, रेल्वे सुरक्षा आणि कावड यात्रेबाबत यूपी सरकारच्या निर्णयासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारन पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
यात भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, काँग्रेस नेते गौरव गोगोई आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जेडीयू आणि वायएसआरसीपीनं अनुक्रमे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. दरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीवर तृणमूल काँग्रेसनं बहिष्कार घातला होता. सत्ताधारी आघाडीचे एनडीएचे जीतनराम मांझी आणि जयंत चौधरीही बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समाजवादी पक्षानं बैठकीत कावड यात्रेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याबाबत घेतलेला नेमप्लेटचा निर्णय ‘पूर्णपणे चुकीचा’ असल्याचं म्हटलं आहे.
सोमवारपासून सुरू होणारं संसदेचं अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये एकूण 19 बैठका होणार आहेत. या कालावधीत सरकारकडून सहा विधेयकं मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 90 वर्ष जुन्या एअरक्राफ्ट ॲक्टमध्ये बदल करण्याचं विधेयक, तसेच जम्मू-काश्मीरच्या बजेटला संसदेची मंजुरी यांचाही समावेश आहे. यावेळी विरोधी पक्षांकडून गदारोळ पाहायला मिळतो. मंगळवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री सीतारामण (Nirmala Sitharaman) सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडतील.
