सध्या शासनाकडून अनेक नवनवीन योजना राबविल्या जातात. ज्यांचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होतो. अनेक योजनांमार्फत आर्थिक मदत मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान देखील व्यक्त होत आहे. आजकाल बांधकाम कामगार योजना खूपच जोर धरू लागली आहे.कामगारांनी नोंदणी केल्यास त्यांना विविध योजनेचा लाभ मिळतो. त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य अशा कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.
मात्र, एजन्सी चालवणारे कर्मचारी मालामाल होत असल्याचे चित्र दिसत आहेत. या योजनांमध्ये सामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट देखील होतानाचे चित्र दिसत आहे. इस्लामपूर शहरात देखील या योजनेचे फॉर्म भरण्यासाठी खूपच गर्दी होऊ लागली आहे. एक रुपया शुल्क घेऊन शासनाकडे कामगार नोंदणीचा कायदा असताना शासनाचे अधिकृत एजन्सी कार्यालय चालवणारे एजंटांना हाताशी धरून गोरख धंदा तेजीत आला आहे. याला सर्वसामान्य कामगार बळी पडत आहेत. महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अशा कार्यालयांची शासनांतर्गत एजन्सी दिली आहे.
मुख्य एजन्सीच्या वतीने येथील कामगारांना पगार दिला जातो. तरी ग्रामीण भागातून बेकायदेशीर एजंट मदतीचे आमिष दाखवून कामगारांचे फॉर्म भरून घेतात. यासाठी २ हजार रुपयांपासून ५ हजार रुपयांपर्यत आकारले जातात. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना कामगार संघटनेच्या नावाखाली काही नेत्यांनी कोट्यवधींचा मलिदा गोळा केला आहे.
नोंदणी करून फायदा मिळविणारे कामगार अधिकृत नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रे रंगविण्यासाठी भ्रष्टाचार सुरू आहे. एक रुपयाऐवजी हजारो रुपये शुल्क आकारले जाते. जी आर्थिक मदत मिळते, त्यातील कमिशन लाटले जाते. यामध्ये शासकीय यंत्रणाही सामील आहे. त्यामुळे या एजन्सीजना कधी स्टॉप मिळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
