बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा जवळच आलेल्या आहेत. सर्व पालक आणि विध्यार्थी सर्वजण अभ्यासामध्ये व्यस्त आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळोवेळी शासनास निवेदने दिली आहेत. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय बारावी, दहावी परीक्षेवरील बहिष्कार शिक्षण संस्था मंडळ मागे घेणार नाही. दि. २१ फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या बारावीच्या लेखी परीक्षेवरील बहिष्कारावर संस्थाचालक ठाम आहेत, असा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे. रावसाहेब पाटील म्हणाले, समक्ष भेटून शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देऊन शिक्षण संस्थाचालकांचे प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली. परंतु, अद्याप शासनाने तोडगा काढला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी महामंडळाशी चर्चा करून तत्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे. शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळणार नाही, तोपर्यंत दि. २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बोर्डाच्या लेखी परीक्षेवर बहिष्कार कायम राहील. खासगी शिक्षण संस्थांच्या इमारती व मनुष्यबळ लेखी परीक्षेसाठी दिले जाणार नाहीत. तसेच दि. १५ फेब्रुवारीला राज्यभर शिक्षण विभागासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
