शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज वचननाम्याची घोषणा केली. या वचननाम्यात शेतकरी, तरुणांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या वचननाम्यात आपण महाराष्ट्राचे वैभव पुन्हा परत आणू, असं म्हटलं आहे. “मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून राज्याचे हक्काचे प्रकल्प गुजरात व अन्य राज्यात पळवून नेण्याचे प्रकार भाजपाप्रणित केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानेच घडले आहेत. देशात इंडिया आघाडीचे सरकार येताच महाराष्ट्रावरील हा अन्याय आम्ही पूर्णपणे थांबवू आणि पुन्हा महाराष्ट्राचे वैभव महाराष्ट्राला प्राप्त करून देऊ”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
इंडिया आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र स्थापन करेल आणि राज्यातील तरूण-तरूणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध राहील”, असं उद्धव ठाकरे आपल्या वचननाम्यात म्हणाले आहेत.ग्रामीण भागातील युवकांना आणि युवतींना स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ.आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपा सरकारने मराठा समाजाला झुलवत ठेवले आहे. ओबीसी समाजही तणावग्रस्त आहे. महाराष्ट्रातील धनगर, कोळी तसेच भटके-विमुक्त्यांच्या मागण्याही प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच आर्थिक व अन्य मांगास घटकातील विद्याथ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मिळणारी मदत वाढविण्यासाठी आम्ही आग्रही राहूमहाराष्ट्रात कोविड महामारीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने बजावलेल्या आरोग्य सेवांचे सर्व स्तरातून कौतुक झाले होते. सर्व नागरिकांना त्यांच्या आरोग्य रक्षणाचा मुलभूत अधिकार आहे हे मान्य करून सर्वांच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या सूत्रानुसार, सर्व जिल्ह्यामधील रुग्णालये आधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज करु. प्रथिमिक आरोग्य केंद्रामध्येही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देऊ.
- भाजपाशासित केंद्र सरकारने जी.एस.टी. प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू केला. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास थांबविण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य ती सुधारणा आम्ही करू.
- सध्या ५, १२,१८ व २८ टक्क्यांचे विविध टप्पे ‘एक देश, एक कर आणि एक दर या तत्वालाच हरताळ फासतात. त्यामुळे सर्व वस्तू व सेवांसाठी एकाच दराने कर वसुली करण्याची सुधारणा केली जाईल.
- गेली ८ वर्षे जी. एस. टी. प्रणाली राबविताना केंद्र सरकार राज्यांना दुय्यम मानते व सर्व निर्णय केंद्राला अनुकूल घेतले जातात. यासाठी जी. एस. टी. यंत्रणेत बदल घडवून आणू आणि राज्याला केंद्राकडे हात पसरावे लागणार नाहीत याची व्यवस्था करू.
- जी.एस.टी. लागू करताना महापालिका व नगरपालिकांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवले जाईल अशा स्वरूपाची आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाहीत या स्थानीय स्वराज्य संस्थांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. नागरिकांना अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे म्हणून जी. एस. टी. च्या महसुलातून स्थानीय स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या प्रमाणात हिस्सा देण्याची तरतूद करू.
- पर्यावरणाला घातक ठरणारे व विनाशकारी प्रकल्प म्हणून जनतेच्या मनात भीती निर्माण करणारे प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळवून देऊ.
- गिफ्ट सिटी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करणार.
- उद्योग क्षेत्राच्या गतीमान प्रगतीसाठी तसेच पर्यटन व्यवसायात वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये सुविधा विकसित करणार.
- महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात जाऊ नयेत यासाठी इतर राज्यांपेक्षा चांगल्या उद्योगस्नेही योजना आणि सुविधा देणार.
- आदरातिथ्य (HOSPITLITY) क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देणार व त्याचा विकास करणार. यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
- महाराष्ट्रात उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रासाठी एक खिडकी योजना आणणार. केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने नवीन शासकीय धोरण अस्तित्वात आणणार.
महाराष्ट्रात उद्योग, व्यवसाय स्थापनेस तात्काळ परवानगी देणारे धोरण आणणार. केंद्राच्या मदतीने सर्व राज्यात सर्व प्रकारचे उद्योग विकसित व्हावे यासाठी आग्रही राहणार. विनाशकारी प्रकल्प उदाहरणार्थ जैतापूर, बारसू, वाढवण यासारखे पर्यावरण आणि जनजीवनास घातक ठरणारे प्रकल्प महाराष्ट्रातून हद्दपार करू आणि पुन्हा येऊ देणार नाही. १ वर्षात ३० लाख सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नोकर भरती करून तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध करून देणार. केंद्र सरकारमधील सर्व नवीन नोकऱ्यांपैकी ५०% महिलांसाठी राखीव ठेवणार. गरिबांसाठी शहरी रोजगार हमी योजना राबवणार.
