प्रत्येक व्यक्ती व्यवसाय किंवा एखादी नोकरी करत असते. अशावेळी भविष्यकालीन आर्थिक बाजू भक्कम करता यावी याकरिता प्रत्येक जण गुंतवणूक करत असते. जेणेकरून जेव्हा निवृत्तीची वेळ येते किंवा म्हातारपण येते तेव्हा आपल्याकडे पैसा असावा व आपल्याला कोणाकडे हात पसरावे लागू नये हा त्यामागचा उद्देश असतो.
जे व्यक्ती सरकारी नोकरीत असतात त्यांना निवृत्तीनंतर एक ठराविक रक्कम पेन्शनच्या स्वरूपात मिळत असते. तसेच व्यवसाय करणारे लोक देखील उतारवयामध्ये आपल्याला आर्थिक आधार व्हावा या दृष्टिकोनातून आर्थिक गुंतवणूक करत असतात.अशा प्रसंगी नागरिकांची ही समस्या लक्षात घेऊन स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने निवृत्त झालेल्या लोकांसाठी एक खास योजना आणली आहे.
स्टेट बँकेच्या या योजनेअंतर्गत एका निश्चित वयानंतर वृद्ध लोकांना स्टेट बँकेच्या माध्यमातून घरी बसून पैसे दिले जातात व या पैशांच्या मदतीने असे व्यक्ती त्यांचा खर्च पूर्ण करू शकतात. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे बँक परत मागत नाही व त्यावर कुठल्याही प्रकारचा कर देखील आकारला जात नाही.
काय आहे स्टेट बँकेची ही योजना?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून वृद्ध लोकांसाठी ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत वृद्ध लोकांना रेसिडेन्शिअल प्रॉपर्टीच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात. तसेच या योजनेअंतर्गत वृद्ध व्यक्तींकडे संबंधित प्रॉपर्टी चे अधिकार कायमचे राहतात.म्हणजेच त्या प्रॉपर्टी चे मालक ते संबंधित वृद्ध व्यक्तीच असतात. अशा व्यक्तींना घरातून कोणीच काढू शकत नाही. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पैशांसाठी अशा व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचा ईएमआय देखील द्यावा लागत नाही.
स्टेटबँक ऑफ इंडियाच्या योजनेच्या काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये!
1- स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ही योजना 62 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी असून यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या पत्नीचे वय किमान 55 वर्षे असणे गरजेचे आहे.
2- या योजनेच्या माध्यमातून जे काही पैसे मिळतात ते तुम्ही पगारासारखे वापरू शकतात.
3- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हणजे रीवर्स मॉर्गेज लोन घेण्यासाठी प्रॉपर्टी अर्जदाराच्या नावावर असणे गरजेचे आहे.
4- तसेच संबंधित व्यक्तीच्या नावावर कुठल्याही प्रकारचे कर्ज नसावे.
5- तुम्हाला ज्या प्रॉपर्टीवर कर्ज घ्यायचे असेल ती प्रॉपर्टी वीस वर्षे जुनी नसावी.
6- संबंधित प्रॉपर्टीमध्ये त्या व्यक्तीचे वास्तव्य कमीत कमी एक वर्षापर्यंत असावे.
7- समजा प्रॉपर्टीवर कुठल्याही प्रकारचे कर्ज असेल तर बँकेला त्याची एनओसी देणे गरजेचे आहे. कारण या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे कर्ज हे प्रॉपर्टीच्या आधारे देण्यात येते.
8- तसेच आयकर कलम 10 (43) च्या अंतर्गत मॉर्गेज कर्जाच्या रकमेवर कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स लागत नाही.
9- हे कर्ज तुम्हाला कमाल पंधरा वर्षांसाठी दिले जाऊ शकते.
