हुपरीसाठी ४६ कोटी रुपये खर्च करून राबविण्यात येणाऱ्या नळपाणीपुरवठा योजनेची टेंडर प्रक्रिया ही पारदर्शक पद्धतीने न राबविता मॅनेज टेंडर पद्धतीने राबविली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेला मोठ्याप्रमाणात आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. या मॅनेज टेंडर पद्धतीच्या घोळाला जबाबदार असणाऱ्या मुख्याधिकारी विशाल पाटील व पाणीपुरवठा अभियंता प्रसाद पाटील यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी.
तसेच पाणीपुरवठा योजनेचे रीटेंडरिंग काढून योजनेच्या कामास त्वरित सुरुवात करावी, अशी मागणी उद्धवसेनेकडून केली.आम्ही याबाबतची तक्रार केल्याने टेंडर प्रक्रियेचा चेंडू आता मंत्रालयात गेला आहे. तेथील समितीचा निर्णय होईपर्यंत योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती आदेश मिळाला आहे. तसेच आपल्या अधिकाराचा व शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून आपल्या मर्जीतील कंपनीला टेंडर मिळावे यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून टेंडर फिक्सिंग करण्यासाठी जिओ टॅग प्रमाणपत्राची अट घातली आहे.
संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा १५ ऑगस्टला नगरपरिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण, १६ ऑगस्टला नगरपरिषदेला टाळे ठोक आंदोलन व १७ ऑगस्टला बेमुदत शहर बंद अशी आंदोलने करण्याचा इशारा शहरप्रमुख विनायक विभूते, संभाजी हांडे व अमोल देशपांडे यांनी माहिती दिली.
