मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यभरात पेटलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या समितीनं आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील तपशील सर्वांसमोर मांडला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?
‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण आणि राज्याच्या विविध भागात आंदोलनं सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर अतिश्य महत्त्वाची मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मी सहभागी झालो होतो. या बैठकीमध्ये अतिश्य तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांची समिती आपण स्थापन केली होती, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी. त्या समितीने आमच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून स्वीकारून पुढील प्रक्रिया करु. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये ११५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला. फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैद्राबाद येथील जुने, पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली आहे. त्याच्यामध्येही आणखी काही कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता, त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, चांगलं आणि तपशीलवार काम केले आहे.त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.तरीही आम्ही त्यांना सांगितलं आहे, अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा. कुणबी प्रमाणपत्र नोंदी सापडल्यात त्याची तपासणी करुन पुढची कार्यवाही केली जाईल’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं आहे, त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. खरं म्हणजे हा मुद्दा फार जुना आहे, मराठा आरक्षणाचा. तरी या मुद्द्याला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मिळाली, त्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण दुर्दैवाने रद्द झाले. त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणात काही त्रुटी काढल्या. त्यावेळी सरकारला मराठा आरक्षणाची बाजू पटवून देता आली नाही. अनेक कागदपत्रं सादर करण्यात विलंब झाला. पण आता मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आमचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचबरोबर उद्या मराठा आरक्षण उपसमिती आणि सरकारी अधिकारी मनोज जरांगे पाटील यांचे काही प्रतिनिधींशी चर्चा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गेल्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे निघाले,हे मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाले, आंदोलनाला गालबोट लागले नाही. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही. पण दुर्दैवाने आज काही ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था हातात घेत जाळपोळ केली जात आहे. मराठा समाजाने या सगळ्याकडे सजगपणे पाहिले पाहिजे. मराठा बांधवांना विनंती आहे की, आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल आपण उचलू नका, आपल्या मुलाबाळांचं , आई-वडिलांचा विचार करा. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आणि सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पेटिशन अशा दोन टप्प्यात आम्ही काम करत आहोत. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता आम्ही आरक्षण देणार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, तुम्ही सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे.
