केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आज 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे. यामध्ये आता कोणकोणत्या घोषणा त्यांनी केल्या आहेत त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
टॅक्स बाबत महत्त्वाच्या घोषणा :
नव्या कर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार वरुन 75 हजार करण्यात आलाय. 3 लाखापर्यंतच्या उत्पनावर कर लागणार नाही. 3 ते 7 लाखापर्यंतच्या उत्पनावर 5 टक्के कर लागणार. 7 ते 10 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10 टक्के कर लागेल.
10 ते 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 15 टक्के कर.15 लाखाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर लागणार. कॅपिटल गेन टॅक्स 20 टक्क्यावरुन 12.5 टक्के.स्टार्ट अपला चालना देण्यासाठी एंजट टॅक्स बंद. विदेशी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात. 40 वरुन 35 टक्के टॅक्स
सोने चांदी, इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल महत्त्वाची घोषणा :
कॅन्सरची तीन औषध स्वस्त होणार. या औषधांवर कस्टम ड्युटी लागणार नाही. सोने-चांदी स्वस्त होणार. सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क 6 टक्क्यांनी घटवला. महिलांसाठी स्टॅम्प ड्युटीमध्ये बदल करणार. इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होणार. मोबाईल, चार्जर स्वस्त होणार. एक्स रे मशिन स्वस्त होणार. चामड्यापासून, तांब्यापासून बनवलेल्या वस्तू स्वस्त होणार. लिथियम बॅटरी स्वस्त होणार. सौर ऊर्जा पॅनल स्वस्त.माशांपासून बनवलेली उत्पादन स्वस्त होणार.कॅन्सरची तीन औषध स्वस्त होणार. या औषधांवर कस्टम ड्युटी लागणार नाही.
ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी बाबत महत्त्वाची घोषणा :
ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदींच डिजिटलायजेशन करणार. 1 लाख रुपयापेक्षा कमी सॅलरी असणाऱ्यांना EPFO मध्ये पहिल्यांदा रजिस्टर होणाऱ्यांना तीन टप्प्यात 15 हजार रुपये मिळतील. राज्यांना बिनव्याजी 15 हजार कोटी कर्ज देणार.
देशभरात 12 नवीन इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार.सूर्य घर योजनेत 1 कोटी घरांना सौर ऊर्जा पॅनल देणार. 300 युनिट पर्यंत मोफत वीज देणार. विष्णुपद मंदिर आणि महाबोधी मंदिराला काशी विश्वनाथच्या धर्तीवर विकसित केलं जाईल. त्यांनी इथे कॉरिडोर बनवण्याची घोषणा केली आहे.
खाद्य गुणवत्ता तपासणीसाठी 100 लॅब उघडणार.3O लाख तरुणांच्या रोजगारासाठी केंद्र सरकारची योजना.500 कंपन्यांमध्ये इंर्टनशिप देणार, 5 हजार महिना मिळणार.नवे व्यवसाय करण्यासाठी तरुणांना कर्ज उपलब्ध करुन देणार.100 शहरांमध्ये स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी योजना.
मुद्रा लोनची मर्यादा आता 20 लाख रुपये.महिला, मुलींसाठी 3 लाख कोटीच्या योजना.रोजगार आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख कर्जावर सरकारकडून मदत देण्यात येईल.
