अनेक सध्या विविध विकासकामे सुरु आहेत. रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक , पार्किंग तसेच अन्य सुविधांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. इचलकरंजी शहरात देखील विकासकामे सुरु आहेत. महानगरपालिका ही सर्वसामान्य लोकांना सेवा सुविधा देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शहराचा कारभार पाहण्यासाठी लोकांच्याकडून महापौर आणि नगरसेवक यांची नियुक्ती केली जाते. तर कायद्याच्या चौकटीतून कारभार पहाण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असते.
महानगरपालिकेवर लोकनियुक्त नगरसेवक नसल्याने आयुक्त यांच्याकडेच प्रशासकाचीही जबाबदारी होती. मात्र काही दिवसापूर्वी शासनाने आयुक्तांकडील प्रशासक पदाचा पदभार काढून जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिला आहे. इचलकरंजी येथील महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्षामुळे आपल्या राजकीय ताकतीचा उपयोग करून काहींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामासाठी देण्यात आलेला निधी हा सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि पाटबंधारे खाते यांच्याकडे वर्ग केला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्था असतानाही इतकी मोठी रक्कम वर्ग करण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न विरोधकांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच एक रकमी मलिदा मिळत असल्याने असा निधी दिला जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता. मात्र, आता पुन्हा हा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगरपालिकेकडे आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्याने त्यातील किती निधी परत येणार हेही पहाणे उचित ठरणार आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केलेला विविध विकास कामांचा मंजूर निधी पुन्हा महानगरपालिकाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे? त्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
