देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झालेले भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र राज्यात आल्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉलचे पालन केले नसल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. याबाबत सरन्यायाधीश गवई यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना हे योग्य वाटत आहे का, याचा विचार करावा, असं म्हटलं होतं. सरन्यायाधीशांनी फटकारल्यानंतर आता राज्य सरकारने भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या तसेच ज्यांना राज्य अतिथी समजण्यात येत आहे अशा मान्यवरांची विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना “कायमस्वरुपी राज्य अतिथी” म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, २००४ नुसार यापूर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था व सुरक्षा, इ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौ-यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर / अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौऱ्यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यान गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत.
