शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून विविध विकास कामे करण्यात येत आहेत.पण, आता ५ कोटी ७४ लाखांची विविध विकास कामे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. तत्कालीन नगर परिषद सभागृह असताना अशा प्रकारे निर्णय झाल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. त्यामुळे अशा प्रकारे पुन्हा निर्णय घेण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्‍थित होत आहे.
तत्कालीन नगरपरिषद सभागृह अस्तित्वात असताना अनेक विकासकामांच्या दर्जाबाबत विविध तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाकडून मंजूर झालेली विविध विकास कामे विशेषतः रस्त्यांची कामे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्याला विरोधकांनी तीव्र आक्षेत घेत निर्णयाची होळी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर गदा तत्कालीन राज्य शासन आणत आहे, असा आरोप केला होता. आता महापालिका झाली आहे.
निर्णय घेणारी सक्षम यंत्रणा आहे. त्यानुसार अनेक महत्त्‍वाची विकास कामे करण्यात येत आहेत. असे असताना पुन्हा इचलकरंजी महापालिका हद्दतील ५ कोटी ७४ लाखांची विविध विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहेत.
