शासनाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देणार, याची माहिती कोल्हापुरात बुधवारी (ता. १८) होणाऱ्या वकील परिषदेत द्यावी. त्यांच्या वकिलांचा मुंबई ते कोल्हापूर येण्या-जाण्याचा खर्च सकल मराठा समाज करण्यास तयार आहे. त्याबाबतचा ई-मेल पाठविण्यात आला आहे.
दरम्यान, राजारामपुरीतील सूर्या हॉलमध्ये सायंकाळी पाच वाजता परिषदेस सुरवात होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मराठा आरक्षण विषयातील मुंबई न्यायालयातील तज्ज्ञ वकील, शहाजी लॉ कॉलेज व भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य, तसेच मुंबई, गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे आजी-माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकील, मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीत शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मराठा समन्वयकांची आग्रही मागणी आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण देणार, असे शासनाचे म्हणणे आहे. परिणामी मराठा आरक्षणाची लढाई रस्त्यावरची न राहता कायदेशीर झाली आहे. त्यात शासनाच्या वकीलांनी म्हणणे मांडावे, असे आवाहन बाबा इंदूलकर यांनी केले आहे.
शासनाकडून फसव्या घोषणा
महाराष्ट्रातील मराठा लोकप्रतिनिधी आरक्षणाविषयी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मे २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले असताना, अनेक कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह केला आहे. कायदेशीर तरतुदी सुचविल्या आहेत. शासन त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यास तयार नाही. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण देणार, क्युरेटिव्ह पिटीशनमुळे आरक्षणाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत, अशा फसव्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात शासन मग्न असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
