भारत सरकारने देशाअंतर्ग कांद्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. खरंतर, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे हटवली असली तरीही मोठा निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्क्यांपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने सर्वप्रथम गेल्य वर्षात ऑगस्ट (2023) कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्क्यांपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. खरंतर देशाअंतर्गत बाजारात कांद्याच्या किंमती गगनाला भिडल्याने सरकारने निर्यात शुल्क वाढवला होता.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क गेल्या वर्षाच्या 31 डिसेंबर पर्यंत लागू केला होता. यानंतरही देशाअंतर्गत बाजारात कांद्याच्या पुरवठ्यासंदर्भात सुधारणा झालेली नाही. अशातच सरकाने कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली.
कांद्याच्या निर्यात बंद असल्याने सध्या काही ठिकाणी कांद्याच्या निर्यातीवर सूट दिली जात आहे.कांद्यासह काही शेतीसंदर्भातील काही गोष्टींच्या व्यापारासंदर्भात सरकारने काही नियमात बदल केले आहेत. सरकारने देशी चण्यावर 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत आयात शुल्कात सूट दिली आहे. अशाप्रकारे पिवळ्या मटारच्या निर्यात शुल्कातील सूट 31 ऑक्टोंबर, 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
