मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आजपासून ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न असा निकष आहेत. म्हणून आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये महिलांची झुंबड उडाल्याचं पाहायला मिळतंय.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक तालुक्यात महिलांनी प्रचंड गर्दी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेतंर्गत महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच, यासाठी पात्र अपात्रतेचे निकष लावण्यात आले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर शपथपत्र द्यावं लागणार आहे. हाच स्टॅम्पपेपर विकत घेण्यासाठी महिलांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, जाणून घेऊयात लाडकी बहीण योजनेचे पात्र आणि अपात्रतेचे निकष सोप्या शब्दांत…
लाभ कोणत्या महिलांना मिळणार?
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणं आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
- किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणं आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं.
अर्ज कसा करायचा?
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
- लाभार्थ्यांचं आधार कार्ड
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला
- राक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यंत असणं अनिवार्य (5) बँक खातं
- पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स कॉपी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशनकार्ड
- सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र
एकूणच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यापासूनच महाराष्ट्रभरातील महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रभर महिलांची गर्दी प्रत्येक ठिकाणी उसळलेली दिसून येत आहे. त्यामुळे पात्र महिलांची नोदंणी लवकरात लवकर करून त्यांना योजनेचा लाभ देण्याचं आणि यात कोणतीही गडबड होऊ न देण्याचं मोठं आव्हान शासन आणि प्रशासनासमोर आहे.
