काश्मीर मुद्यावर काही मुस्लिम देश नेहमी पाकिस्तानला साथ देत आले आहेत. अशाच देशांपैकी एका राष्ट्राने यावेळी संयुक्त राष्ट्र महासभेत काश्मीर प्रश्नी मौन बाळगलं. 2019 नंतर पहिल्यांदा त्यांनी यूएनजीएमध्ये काश्मीर मुद्यावर बोलण टाळलं. भारताने 2019 मध्ये काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद 370 हटवलं. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेत टर्कीचे राष्ट्रपती तैय्यप एर्दोगन सातत्याने जम्मू-काश्मीर मुद्यावरुन भारतावर टीका करत होते. पण यावेळी UNGA मध्ये बोलताना त्यांनी काश्मीर मुद्यावर मौन बाळगणं पसंत केलं. मागची अनेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रात वार्षिक संबोधनात एर्दोगन काश्मीर मुद्याचा उल्लेख करायचे. पण यावेळी त्यांनी काश्मीरवर बोलणं टाळलं.
एर्दोगन यावेळी काश्मीरवर एक शब्दही बोलले नाहीत. एर्दोगन यांचं मौन म्हणजे एकप्रकारे भारताचा कुटनितीक विजय म्हणून पाहिलं जात आहे. न्यूयॉर्कमध्ये 79 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत भाषणा दरम्यान ते म्हणाले की, “आम्हाला ब्रिक्स देशांसोबत आमचे संबंध विकसित करायचे आहेत. यामध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था एकत्र येतात” टर्कीला ब्रिक्सचा भाग बनायच आहे. त्यावेळी एर्दोगन यांनी काश्मीर प्रश्नी सूचक मौन बाळगलय.
टर्कीला ब्रिक्समध्ये सहभागी व्हायचं आहे. भारत ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य आहे. पुढच्या महिन्यात रशियाच्या कजानमध्ये शिखर सम्मेलन होणार आहे. त्यात एर्दोगन सहभागी होऊ शकतात. ब्रिक्सचे पाच संस्थापक सदस्य आहेत. यात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश आहेत. ब्रिक्सने मागच्यावर्षी समूह विस्ताराचा निर्णय घेतला. इजिप्त, इथियोपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हे देश 1 जानेवरी 2024 पासून ब्रिक्सचे सदस्य बनले. 22 ते 24 ऑक्टोंबरला रशियाच्या कजानमध्ये ब्रिक्स नेत्यांच शिखर सम्मेलन होणार आहे.
