सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये(Public sector Banks) काम करणार्या कर्मचार्यांना येत्या काही दिवसांत मोठी बातमी मिळणार आहे. सर्व बँकांना शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकार (Central Govt) निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची व्यवस्थापन संस्था असलेल्या इंडियन बँक असोसिएशनने सर्व बँकांमध्ये शनिवार सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आधीच सरकारला सादर केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान (Winter Session of Parliament) राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात खुद्द सरकारनेच ही माहिती दिली आहे. त्यामुळं सरकारी बँकांचे कामकाज आठवड्यातून पाच दिवस होण्याची शक्यता आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारीत देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभा खासदार सुमित्रा बाल्मिक यांनी अर्थमंत्र्यांना याबाबत प्रश्न विचारला होता.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पाच दिवस काम करण्याच्या मागणीबाबत बँक संघटना किंवा आयबीएने सरकारकडे कोणता प्रस्ताव सादर केला आहे का? सरकार त्याची अंमलबजावणी करणार आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, इंडियन बँक्स असोसिएशनने सर्व शनिवारी बँकांना सुट्टी जाहीर करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात सरकारने यावर काय निर्णय घेतला हे सांगितले नाही. 28 ऑगस्ट 2015 रोजी आयबीए आणि बँक युनियन यांच्यात झालेल्या करारानुसार दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बँकांमध्ये सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी निश्चितपणे सांगितले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2023 च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात सरकार बँकांमध्ये 5 दिवस काम करण्याच्या निर्णयासह सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 15 ते 20 टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देऊ शकते. त्यानंतर महिन्यातील सर्व शनिवारी बँकांना सुट्टी असेल. वेतनवाढीबाबत 12 व्या द्विपक्षीय समझोत्याबाबत बँक संघटना आणि IBA यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. पगारवाढीसोबतच बँकांमध्ये पाच दिवस काम करण्याची आणि शनिवारी सुट्टीची घोषणा एकाच वेळी केली जाऊ शकते.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा पगार करार 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपला आहे. त्यामुळं पगारवाढीवर एकमत होण्यासाठी युनियन आणि आयबीए यांच्यात बोलणी सुरू आहेत. देशातील 8.50 लाखांहून अधिक बँक कर्मचारी पगारवाढीच्या गुड न्यूजच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही किंमतीत पगारवाढीचा निर्णय घ्यायचा आहे.
