केंद्र सरकार अनेक नवनवीन योजना सतत आखत असतात. त्याचा लाभ सर्व लोकांना हा होतच असतो. शेतकऱ्यांसाठी अनेक समस्या या येतच असतात. पण त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार कायम त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत्तात. सरकारच्या (Central Government) जलाशक्ती मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील नीरा देवघर प्रकल्पासाठी 3592 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशाकीय मान्यता दिली आहे. ज्यात आता केंद्र सरकार आपला 60 टक्के हिस्सा म्हणजे 2340 कोटी रुपये पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतून देणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत बंद पाईपलाईनद्वारे 14 टीएमसी पाणी दिले जाणार आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात दुपटीने वाढ होणार आहे. आजवर कालव्याने पाणी देताना मोठ्याप्रमाणात पाण्याचा अपव्यव होत असे. त्यामुळे या योजनेतून सूक्ष्म सिंचन व बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे सिंचनाचे जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणले जाणार असल्याचे खासदार रणजित निंबाळकर यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे देशातील हा पहिला प्रयोग असणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय जलाशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी खासदार निंबाळकर आणि केंद्रीय सचिवांच्या सोबत 13 फेब्रुवारी रोजी हेलिकॉप्टरमधून हवाई पाहणी केली होती. यानंतर जलाशक्ती मंत्रालयाच्या CWC कमिटीच्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने सर्व अडथळे संपले असल्याचे बोलले जात आहे. तर, याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होनरा असल्याचा दावा केला जात आहे.
‘या’ भागांना होणार फायदा…
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 40 टक्के आणि केंद्र सरकार 60 टक्के खर्चाचा भार उचलणार असून, राज्य सरकारने यासाठी यापूर्वीच 500 कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील भोर, सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खंडाळा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या भागाला मोठा फायदा होणार आहे. नुकत्याच जलाशक्ती मंत्रालयाच्या गुंतवणुकी संदर्भात झालेल्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आल्याचे केंद्रीय जलाशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.
या प्रकल्पाला पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतून जवळपास 2340 कोटी रुपयाचा निधी दिला जाणार आहे. हा प्रकल्प मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या अटीवर केंद्रीय जलाशक्ती मंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याने लगेचच या कामांना सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी नीरा देवघरच्या पाण्याचा लाभ बारामतीकर घेत असल्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळे, या प्रकल्पात राजकीय अडथळेही मोठे होते. मात्र माढ्याचे खासदार रणजित निंबाळकर यांनी पाठपुरावा करीत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून निधी मिळविला आहे. आता या प्रकल्पात पाण्याचा काटकसरीने वापर करून याचा लाभ करमाळा आणि माढा तालुक्याला देण्याचा प्रयत्न असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.
