मागील साडेतीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी हाेणार, असा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीतंनर ऐरणीवर आला आहे.कधी काेराेनाच्या कारणामुळे तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठाेस कारणाशिवाय राेखता येऊ शकत नसल्याची टिप्पणी केल्याने आगामी दाेन-तीन महिन्यांत या निवडणुकांचा कार्यक्रम घाेषित हाेण्याची शक्यता बळावली आहे.
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निवडणुकांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने राज्यात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांना आपली याेग्यता सिद्ध करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असल्याने या निवडणुकांमध्ये युतीची शक्यता पूर्णत: गृहीत धरता येत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर स्पष्ट केले. आगामी दाेन-तीन महिन्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागण्याची दाट शक्यता आहे.
ग्रामीण भागाच्या उत्थानासाठी शासनाच्या हजारावर याेजना आहेत. परंतु, याेजना राबविणारे सरपंच आणि सदस्यांचे मंडळच कार्यरत नसल्याने ग्रामीण भागातील बहुतांश विकासकामे ठप्प पडली आहेत. ग्रामसभाच हाेत नसल्याने गावातील समस्या मांडायच्या तरी काेणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासन आणि न्यायालयीन व्यवस्थेने किमान नागरिकांची गरज म्हणून तरी या विषयावर ताेडगा काढावा, अशी रास्त अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे.
