केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने याबाबत एक अहवाल तयार केला होता. ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसोबत किंवा त्याच्यानंतर पुढच्या १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक जर संसदेत मंजुर झाले तर सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होतील. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही त्याच दिवशी किंवा ठराविक मुदतीत घेण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा याबाबत वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले होते की, तीन-चार महिन्यांत निवडणुका संपवाव्यात. पाच वर्षे राजकारण करू नये. तसेच निवडणुकीवरील खर्च कमी करून प्रशासकीय यंत्रणेवरचा बोजा ही कमी करावा.
भारतात याआधीही एकत्र निवडणुका झाल्या आहेत. देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 1967 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या. पण नंतर राज्यांची पुनर्रचना आणि इतर कारणांमुळे निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या.वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून जनता मुक्त होईल. यामुळे निवडणुकीचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
तसेच मतदानाचा टक्का ही वाढेल. देशात राजकीय स्थैर्य आणण्यात मदत होईल. निवडणुकांमुळे जी धोरणं वारंवार बदलतात ते आव्हान कमी होईल. निवडणुकांमुळे रखडणारे विकासकामांना गती मिळेल. अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती दोन्ही वाचेल. याशिवाय सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास, किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
समितीने म्हटले की, लोकसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्यानंतर त्याचा कार्यकाळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळातील उर्वरित काळासाठी असेल. तर राज्याच्या विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्या तर नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळाइतका असेल.
वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. या घटनादुरुस्तीला राज्यांच्या मान्यतेची गरज नसेल. भारताच्या निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे अशी शिफारस या अहवालात केली आहे. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम 325 मध्ये सुधारणा करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे.
