देशातील प्रसारण सेवा अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. पाहूया, यामुळे ग्राहकांना नेमका काय दिलासा मिळणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) देशातील प्रसारण सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (STB) स्वीकारणे, ब्रॉडकास्टर्ससाठी पायाभूत सुविधांच्या सामायिकरणास प्रोत्साहन देणे आणि आयपीटीव्ही सेवा प्रदात्यांसाठी किमान नेटवर्थची अट काढून टाकणे यासारख्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
या बदलांमुळे ग्राहकांना सेट टॉप बॉक्स बदलण्याची गरज भासणार नाही आणि ते सहजपणे डीटीएच ऑपरेटर बदलू शकतील. ट्रायने शुक्रवारी आपल्या शिफारसी जाहीर केल्या, ज्यामध्ये नवीन दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत प्रसारण सेवांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. या नव्या कायद्याने 1885 च्या टेलिग्राफ अॅक्टची जागा घेतली आहे. या बदलामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि प्रसारण क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
ट्रायने सुचवले आहे की ब्रॉडकास्टिंग सेवा पुरवठादार आणि दूरसंचार कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य असल्यास त्यांच्या पायाभूत सुविधा सामायिक करू शकतात. तसेच, टीव्ही चॅनेल वितरण सेवांशी संबंधित कंपन्यांना इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा (E-Waste) कमी होण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, इन-बिल्ट सेट टॉप बॉक्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ट्रायने आयपीटीव्ही सेवा देणाऱ्या इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी किमान 100 कोटी रुपयांच्या नेटवर्थची अट काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय, रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील, डीटीएच आणि केबल सेवांमध्ये स्पर्धा वाढेल आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
