अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्स यांना कायमस्वरुपी शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी बुधवारी नागपूर अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्यावर बोलताना केली.अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असून शासन त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जाही देत नाही. त्यामुळे कायद्याचे संरक्षण, महागाई भत्ता यासह अन्य लाभही मिळत नाहीत.
परिणामी अंगणवाडी कर्मचान्यांना शासकीय कर्मचान्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतनश्रेणी, भते, पूर्वलक्षी प्रभावाने द्यावेत, इतर राज्यातील अंगणवाडी सेविकांप्रमाणे मानधन द्यावे, सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावी, लोकसंख्या वाढलेल्या भागात नवीन अंगणवाडी सुरू करावी यासह विविध मागण्या प्रलंबित आहेत.
या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलने केली जात आहेत. तर आशा वर्कर्स यांनीही कोरोना महामारीच्या काळात जीवाची पर्वा न करता बजावलेले कर्तव्य पाहता त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. शासनाकडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणावरुन त्यांच्यात असंतोष निर्माण होत चालला आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्स यांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेऊन शासकीय कर्मचान्यांचा दर्जा देण्याबाबत तातडीने निर्णय करावा, अशी मागणी आमदार आवाडे यांनी केली आहे.
