राज्यातील नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत महायुती सरकारनं आतापर्यंत बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांमध्ये आता आणखी एका निर्णयाची आणि महत्त्वपूर्ण धोरणाची भर पडली असून, लाखो सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा पुढील पाच वर्षांमध्ये घेता येणार आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी (20 मे 2025) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनानं नव्या गृह निर्माण धोरणाला मंजुरी दिली.
राज्यातील गृहनिर्माण विभागानं मोठा निर्णय घेत राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. ‘माझं घर, माझा अधिकार’ योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत 35 लाख घरं बांधण्याचं नियोजन असून, हे राज्य सरकारचं 70 हजार कोटींचं नवं गृहनिर्माण धोरण असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या (State government) या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला 2035 पूर्वी शास्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही घर मिळावं यासाठीचं नियोजन या धोरणात करण्यात आलं आहे. ज्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीनं या योजनेसाठी आणि हे धोरण पूर्णत्वास नेण्यासाठी तब्बल 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ‘महाआवास फंड’ 20 हजार कोटींवर नेण्याचं लक्ष्य यावेळी ठेवण्यात आलं आहे. याशिवाय विविध उत्पन्न गटांना अनुसरून EWS, LIG आणि MIG या घटकांना घरं देण्याचं उद्दिष्टही राज्य शासनानं समोर ठेवलं आहे.
राज्य शासनाच्या या धोरणामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते अगदी नोकरदार महिलांपर्यंक आणि विद्यार्थ्यांपासून कामगारांपर्यंतचा विचार या करत त्यानुसार आखणी करण्यात आली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्रीमंडळ बैठकीदरम्यान घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली. घरांची वाढती मागणी, शहरीकरणाला मिळालेला वेग पाहता खिशाला परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे.