काही दिवसांपूर्वी राज्यात गाजलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी (Somnath Suryavanshi) मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महायुती सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाला होता, असा दावा पोलीस आणि राज्य सरकारने केला होता. मात्र, पोलिसांच्या मारहाणीमुळे पोलीस कोठडीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप झाला होता. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरले होते. त्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी अनेक वर्षांनी काळा कोट चढवून कोर्टात युक्तिवादही केला होता. यानंतर उच्च न्यायालयाने सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारने निकाल दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरत सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. हा महायुती सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. त्यामुळे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी राज्य सरकारही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य आणि इतर विरुद्ध विजयबाई वेंकट सूर्यवंशी या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या निकालाचे सविस्तर विवेचन केले. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून घेतली. हायकोर्टाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला नाही, म्हणून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघनप्रकरणात कारवाई होते का, ते बघावे लागेल. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात एका आठवड्यात गुन्हा दाखल करा, असे आदेश सरकारला दिले होते, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात गुन्हा दाखल का केला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. दुर्दैव हे आहे की, राज्य शासनच आरोपी आहे या केसमध्ये. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू सरकारच्या ताब्यात असताना झाला आहे. मागच्या सगळ्या केसेसमध्ये शासनाचा नेहमीचा प्रयत्न हात झटकण्याचा, तो यामध्येही केला. आम्ही कोर्टाला ही बाब लक्षात आणून दिली. जे काही नियम तयार करायचे आहे, ते आता हायकोर्ट तयार करेल. त्यामुळे भविष्यात पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्यांना न्याय मिळेल, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
