म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करु इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पहिल्यांदाच म्युच्युअल फंडात (Mutual Fund) गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली जातेय. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया ने आयोजित कार्यक्रमात सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी याची घोषणा केली. महिलांना आर्थिक गुंतवणुकीच्या मुख्य प्रवाहात जोडणे आणि आर्थिक समावेशन वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे.
सध्या म्युच्युअल फंड उद्योगाचा आकार सुमारे 57 लाख कोटी रुपयांचा झाला असला तरी त्यात महिलांचा वाटा अत्यंत कमी आहे.महिला समान भागीदार झाल्याशिवाय आर्थिक समावेश अपूर्ण राहील, असे पांडे म्हणाले. महिलांचा सहभाग वाढल्यास बाजारात नवीन ऊर्जा येईल आणि लहान शहरांमधील (टियर-२ आणि टियर-३) महिलांना गुंतवणुकीची संधी मिळेल. हे धोरण सेबीचे बी३० शहरी नवीन गुंतवणूकदारांसाठीचे प्रोत्साहन धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीची समज वाढेल आणि उद्योगाचा विस्तार होईल, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.
सेबीच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्यामुळे महिलांना कमी रकमेपासून सुरुवात करता येईल. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य तर मिळेलच सोबत म्युच्युअल फंड उद्योग नवीन गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचेल. विशेषतः ज्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची माहिती मर्यादित आहे तिथे हा फायदा महत्त्वाचा ठरेल. सेबीचा असा विश्वास आहे की, यामुळे महिलांचा सहभाग वाढून बाजार अधिक समावेशक होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
सेबी गुंतवणूकदारांना पारदर्शकता देण्यासाठी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेते., ज्यामुळे ओव्हरलॅपची समस्या दूर होणार आहे.म्युच्युअल फंड कंपन्यांना 52 पेक्षा जास्त अहवाल आणि सूचना दाखल करण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे. येत्या काही महिन्यांत नियमन अधिक सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील, ज्यामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी होईल आणि महिलांसारख्या नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे शक्य होईल, असे तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले.
