राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी 2017 मध्ये महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना आणि 2019 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्यात आला होता. मात्र या योजना राबवल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. त्यामुळे आता सरकारने शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा कसा देता येईल? याचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची तयारी सरकारकडून आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.
सोमवारी (25 ऑगस्ट) उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन कर्जमाफीसह इतर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, कागल–पुणे महामार्गावरील टोल वसुली थांबवावी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी (न्याय्य व लाभदायक दर) द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश होता.
अजित पवार म्हणाले, “कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती दिलासा देणारी योजना ठरते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शाश्वत उपाययोजना करावी लागतील. त्यामुळे यासाठी एक समिती तयार केली आहे. ही समिती कर्जमाफीचा परिणाम, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि आत्महत्यांची प्रमुख कारणे याचा सखोल अभ्यास करेल. अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घेतला जाईल.”
सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणीसुद्धा होऊ दिली जात नाही. यासंदर्भात अजित पवार म्हणाले, “शेतकऱ्यांनीच विरोधाची भूमिका घेतल्यामुळे या महामार्गावरील निर्णय मुख्यमंत्री स्वतः घेतील. शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.”
