मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राज्यसभेचे खासदार शरद पवार यांना मोठा धक्का दिला आहे. राज्यातील राजकीय समिकरणे बदल्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या निर्णयांपैकी एक निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतला असून सध्या या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.
पुण्यातील हवेली तालुक्यामधील मंजरी बुद्रुक येथे असणाऱ्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पहिल्यांदाच या इन्स्टिट्यूटसंदर्भात असा निर्णय शासनाकडून देण्यात आला आहे. राज्याचे साखर आयुक्त 60 दिवसांमध्ये शासनाला चौकशी अहवाल सादर करणार आहे.
व्हीएसआयला ऊस गाळपासाठी प्रतिटन 1 रूपयाचे अनुदान मिळते. याच अनुदानाचा व्यवस्थित विनियोग होतो की नाही? याची शासनाकडून प्रथमच चौकशी होणार आहे. व्हीएसआयच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलमध्ये म्हणजेच कार्यकारी मंडळांमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार महत्वाची पदे भूषवत असल्याने हा निर्णय या दोन्ही नेत्यांसाठी एक मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संशोधन, विकास आणि प्रशिक्षण संस्था आहे. ही संस्था ऊस शेती, साखर उत्पादन आणि संलग्न उद्योगांवर केंद्रित आहे. ही संस्था साखर उद्योगाच्या शास्त्रीय, तांत्रिक आणि शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत आहे. ती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न आहे असून 385 एकर परिसरात पसरलेली आहे. 19 नोव्हेंबर 1975 रोजी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सदस्यांनी स्थापन केली. पूर्वाश्रमी या संस्थेचं नाव डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट होते. सुरुवातीपासून साखर उद्योगाच्या संशोधनावर भर देणारी ही संस्था आता भारतातील एकमेव अशी संस्था आहे जी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष सेवा पुरवते. 2024-25 मध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करून तिचे विस्तारण केले गेले.
शरद पवार हे संस्थेचे चेअरमन म्हणजेच अध्यक्ष आहेत. पवार हे व्हीएसआयचे प्रमुख नेते आणि निर्णय घेणारे सदस्य असून ते माजी कृषी मंत्री आहेत. शरद पवार हे संस्थेच्या संशोधन व विकासावर मार्गदर्शन करतात. तर अजित पवार हे संस्थेचे ट्रस्टी आहेत. मंडळातील सदस्य म्हणून ते संस्थेच्या कारभारामध्ये सहभाग घेतात. ते उपमुख्यमंत्री असून, साखर उद्योगाच्या धोरणांवर योगदान देतात. दोन्ही नेत्यांकडील ही पदे आणि जबाबदाऱ्या 2022-27 साठीच्या कालावधीदरम्यान आहेत. दर वार्षिक सभेमध्ये दोन्ही नेते सक्रियपणे सहभागी असतात. शरद पवार संस्थेचे संस्थापक नेते म्हणून ओळखले जातात, तर अजित पवार साखर कारखान्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करतात.
दरम्यान, दुसरीकडे ऊस दराच्या आंदोलनाला आता सांगलीत सुरुवात झाली आहे. 10 नोव्हेंबर पर्यंत एक रकमी एफआरपी जाहीर करावे, अन्यथा साखर कारखाने चालू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा साखर कारखान्यासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून निदर्शने करत कारखाना प्रशासनाला पहिली उचल 3 हजार 751 रुपये जाहीर करण्याचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सांगली जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी देखील 10 नोव्हेंबर पर्यंत एफआरपी जाहीर करावेअन्यथा स्वाभिमानी स्टाईलने आंदोलन करत साखर कारखाने बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून यावेळी देण्यात आला आहे.
