मुंबईतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, येथील कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या कमी आहे.
त्यामुळे मुंबईकरांना योग्य सुरक्षा पुरवण्यासाठी पोलीस दलात ३००० कंत्राटी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळाची संख्या लक्षात घेता, पोलिसांची शिपाई पदभरती होईपर्यंत गृह विभागाने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून ३ हजार जवानांना बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाकडून सुरक्षारक्षकांची सेवेसाठी शासनाला दरमहा ८ कोटी ३५ लाख १२ हजार १४० रुपये द्यावे लागणार आहेत.
शासनाने ३ महिन्यांसाठीची रक्कम २९ कोटी ५८ लाख ३१ हजार ९६ हजार ०४० इतकी ठरवण्यात आली आहे. ३० कोटी इतकी रक्कम पुर्नवितरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार वर्षाला महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाला शासनाकडून १०० कोटी २१ लाख ४५ हजार ५८० रुपये अदा करणे असल्याने राज्याच्या तिजोरीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या सेवेमुळे पोलिसांना त्या जवानांची मदत होईल. मात्र भरती प्रक्रिया या निर्णयामुळे वेळेत होतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
