इस्लामपूर शहर आणि परिसरातील शेती, बिगरशेती जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार केवळ नोटरीच्या माध्यमातून राजरोसपणे केले जात आहेत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर उलाढाल होत असून अनेकांची फसवणूक होत आहे. अशा बेकायदेशीर व्यवहारातून शासनाचाही 7 लाखो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविला जात आहे.इस्लामपूर शहरात नोटरी परवाना न धारकांची संख्या वाढली आहे.
त्यामुळे नोटरी करण्यासाठी स्पर्धाच सुरू आहे. शहरात प्रतिगुंठा तीस लाख ते १ कोटी शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या जागेचे दर प्रतिगुंठा ३० लाखांपासून ते कोटीच्या घरात जाऊन पोहोचले आहेत. तर शहर परिसरात असलेल्या जागेचे दर २० लाख ते ५० लाखांपर्यंत गेले आहेत.जागा, सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहार सर्रासपणे नोटरीमार्फतच केले जातात. बहुतांशी भूखंड माफिया जमिनीच्या मूळ मालकाकडून नोटरीद्वारे एकर पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांच्या शेतजमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार करतात. शेतजमीन बिगरशेती करून मलिदा मिळवण्याचा गोरखधंदा जोमात सुरु आहे.
यात सब एजंटांचाही सुळसुळाट आहे.नोटरीद्वारे केलेला व्यवहार बेकायदेशीर असल्याने खरेदीदारांना शासन दरबारी कोठेही न्याय मागता येत नाही.न शेतीजमीन, गुंठेवारी, घर, भूखंड माफिया समावेश खरेदीत फसवणूक केली जात आहे.कार्यालयांसह अन्य मालमत्तांचे व्यवहार केवळ नोटरीच्या माध्यमातून केले जातात. असे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. अशा व्यवहारांवर शासनाचे नियंत्रण , राहिलेले नाही. त्यामुळे शहर आणि , परिसरात नोटरीद्वारे कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीरपणे खरेदीपत्रे केली जातात. यात खासगी एजंटांचाही – सुळसुळाट झाला आहे. या प्रश्नाकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
