लोकसभा निवडणुकीनंतर (Lok Sabha Election 2024) आता महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यामुळे सत्ताधारी महायुतीच्या राष्ट्रवादी (अजत पवार गट), शिवसेना आणि भाजपाने आतापासूनच जपून पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, महिला आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीकडून मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्ये प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना लागू केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
ही योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला साधारण 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. राज्यातील शिंदे सरकार लवकरच ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना लागू करण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तरुण आणि महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अलिकडेच राज्य सरकारने शासकीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक मध्य प्रदेशला पाठवले होते.
या पथकाद्वारे मध्य प्रदेशमधील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा अभ्यास करण्यात आला. ही योजना कशी राबवली जाते? त्यासाठी नेमके प्रारूप काय आहे? याचा या पथकाने अभ्यास केला आहे. त्यानंतर आता ही योजना महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष लागू करण्यावर काम केले जात असल्याचे सांगितले जातेय. सूत्रांच्या माहितीनुसार यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब महिलांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात दारिद्र्य रेषेखालील 90 ते 95 लाख महिलांना प्रतिमहिना 1200 ते 1500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे.दारिद्रयरेषेखालील 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिला, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही रक्कम प्रत्येक महिन्याला लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. महिलांना आर्थिक दृष्ट्‍या स्वावलंबी करून त्यांची मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश असणार आहे.
