म्हसाळ उपसा सिंचन पाणी योजनेतून येत्या १७ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कालावधीत पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येणार असुन यादरम्यान तालुक्याला पाणीपुरवठा करत असताना वरच्या भागाला पूर्णपणे लोडशेडींग करून पूर्ण दाबाने पाणी देण्याची मागणी आ.समाधान आवताडे यांनी केली. कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन कालवा सल्लागार समितीची बैठक व सन २०२३ २४ मधील रब्बी व उन्हाळी हंगामातील म्हैसाळ उपसा सिंचन पाणी नियोजन संदर्भात सांगलीचे पालकमंत्री ना.सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृह सांगली येथे पार पडली.
खा. संजयकाका पाटील, आ. शहाजीबापू पाटील, आ. विक्रम सावंत आ.गोपीचंद पडळकर, आ.अरुण लाड, आ. श्रीमती सुमन पाटील, माजी आमदार दिपक साळुंखे-पाटील, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, जलसंपदा विभाग कार्यकारी अभियंता रो. रा. कोरे यांच्यासह इतर मान्यवर तसेच या योजनेतील प्रकल्प अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आ. आवताडे यांनी म्हैसाळ उपसा सिंचन योजने अंतर्गत मंगळवेढा तालुक्यातील रेवेवाडी, हुन्नूर, लोणार, महमदाबाद, पडोळकरवाड़ी, शिरनांदगी मारोळी, चिक्कलगी, जंगलगी, सलगर बु, सलगर खु. बावची, पोट, आसबेवाडी, लवंगी, शिवणगी, येळगी, सोड्डी, हुलजंती या गावांना फक्त ६ टक्के पाणी आजपर्यंत देण्यात आले.
या योजनेतील पूर्ण पाण्याची मागणी केल्यावर विविध तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन पाणीवाटपाचा हा कोणता न्याय करण्यात येत आहे ? असा सवाल उपस्थित करत तालुक्याला पाणी देताना दुजाभाव होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणले. तालुक्यासाठी म्हैसाळ कालवे उपविभाग वितरिका क्रमांक -२ अन्वये तरतूद असणारे पाणी पूर्णदाबाने देण्यात यावे त्याचबरोबर वरील भागांना या योजनेतून ज्या पद्धतीने पाणी मिळते त्याच पद्धतीने पाण्याचे वाटप तालुक्यातील शेतीसाठी होणे अपेक्षित असताना पाणी वाटपाचा दुजाभाव केला जाऊ नये.
नैसर्गिक दृष्टया दुष्काळी तालुका अशी पारंपरिक ओळख असणाऱ्या तालुक्याला निसर्गाने नाकारले आहे. आम्हाला पूर्ण क्षमतेने पाणी देण्यात यावे तसेच पाणीवाटप संदर्भात टेल टू हेड ही संकल्पना लटू केवळ कागदावर न ठेवता त्याची अंमलबजावणी करून त्या पद्धतीने पाण्याचे वाटप करावे. टंचाई परिस्थितीतून या भागातील गावांना पाण्याचे वाटप करण्याचा ठराव कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये करून तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे सांगली व सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचित करावे अशी मागणी केल्यावर याबाबत मंत्री खाडे यांनी तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी असे आदेश दिले.
