केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मंगळवारी अर्थबजेट सादर केले. शेती खालोखाल रोजगार व महसूल देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाच्या जुन्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. काही बाबींमध्ये घोषणा केल्या असल्या तरी त्याचा नेमका उलगडा होत नाही. त्यामुळे केंद्रात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला काहीच दिलासा दिला नसल्याच्या प्रतिक्रिया जाणकारांतून उमटत आहेत.शेतीखालोखाल रोजगार व महसूल मिळवून देणारा वस्त्रोद्योग हा गेल्या काही वर्षापासून विविध कारणांमुळे मंदीच्या संकटात सापडला आहे.
वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी द्यावी, यासाठी यंत्रमागधारकांच्या संघटना राज्य व केंद्र स्तरावर गेल्या काही वर्षांपासून विविध मागण्या सातत्याने करत आहेत. मात्र, याकडे राज्य तसेच केंद्र सरकार म्हणावे तसे लक्ष देत नसल्याचा आरोप व्यवसायधारकांकडून केला जात आहे. राज्यातील विविध यंत्रमाग संघटना गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे कापसाचे व सूताचे दर स्थिर आरक्षण द्यावे, आयात-निर्यात धोरण निश्चित करावे यासह इतर मागण्या करत आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये व्यवसायधारकांच्या मागण्यासंदर्भात कोणतीही दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी व प्रोत्साहन देण्यासाठी काही योजना जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यामध्ये कोणताही उल्लेख नसल्याने व्यवसायधारकांची घोर निराशा झाली. वस्त्रोद्योगाबाबत काही बाबींच्या घोषणा केल्या असल्या तरी त्याची स्पष्टता होत नसल्याने वस्त्रोद्योगाला नेमके काय दिले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
