मराठा समाजाच्या आरक्षणासठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबात शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय.
भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करा…
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करावीत. तसेच या कामाचा अहवाल दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलेत.
वसतिगृह उपलब्ध होत नसतील तर?
वसतिगृह उपलब्ध होत नाहीत अशा मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी दर वर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ६० हजार रुपये देण्यात येतील. ही रक्कम निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या ट्वीटर अकाउंवर ही पोस्ट शेअक केली आहे.
कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी
बैठकीत पुढे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कामाला वेग आणावा असेही सांगण्यात आले. निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्यात तशाच कार्यपद्धतीने राज्यभर तपासणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करा
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जावर बोलताना शिंदे म्हणाले की, तातडीने कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे करा. तसेच महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
