विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रांताधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी त्या त्या मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. त्यांच्या नेमणुका झाल्या असून, आता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची पाहणी सुरू आहे.
२६ नोव्हेंबरपूर्वी विधानसभेची निवडणूक होऊन सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यापासून मतमोजणीपर्यंतचा ३० दिवसांचा निवडणूक प्रोग्राम असू शकतो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.विधानसभा निवडणुकीसाठी फिरते पथक, व्हिडिओ चित्रीकरण, खर्च पथक अशी पथके काही दिवसात नेमली जाणार आहेत. विविध पथकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण यापूर्वीच पार पडले आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर इलेक्शन ड्युटीसाठी नियुक्त २२ हजार कर्मचाऱ्यांचे तीन टप्प्यात प्रशिक्षण होईल.सध्या मतदारांना ‘ईव्हीएम’वर कशा पद्धतीने मतदान करावे लागते, याबद्दल माहिती दिली जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दोन वाहने देऊन त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती सुरु आहे.
९ ऑक्टोबरपर्यंत ही वाहने जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जाणार आहेत. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराला ४० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा असणार आहे. अंदाजे १२ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान आचारसंहिता लागू शकते, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे. कारण, त्यादृष्टीनेच सध्याची तयारी असल्याचेही ते म्हणाले.
विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पार पडले आहे. आचारसंहिता लागल्यावर निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होईल. साधारणत: अर्ज भरण्यापासून मतमोजणीपर्यंत ३० दिवसांचा प्रोग्राम असतो. आता ९ ऑक्टोबरपर्यंत ‘ईव्हीएम’संदर्भात वाहनांच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती सुरु आहे.
