सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा खूपच गाजत आहे. अनेक मोर्चे तसेच उपोषण हे चालू आहेत. मराठा समाजाच्या तेरा टक्के आरक्षणाचं काय होणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नजरा आहेत. राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या क्युरेटिव्ह याचिका (curative petition) वर सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात सुनावणी झाली. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो अशी शक्यता आहे.
कोणत्याच सन्माननीय सरकारला महाराष्ट्रातलं असो की सन्माननीय केंद्रातलं सरकार असो. कुणाला सुद्धा आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणार नाही आणि त्यासोबतच मराठा भाऊ मागास ठरत नाहीत. म्हणून सांगतो आरक्षण देता येणार नाही. कायदाही करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की पन्नास टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवरच आहे असे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
त्याचवेळी केंद्र सरकारने आर्थिक मागासांसाठी दिलेलं दहा टक्के EWS आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं वैध ठरवलं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर गेली आहे. म्हणून मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्के मर्यादेचा निकष लावू नये. अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. त्याच पद्धतीने अपवादात्मक परिस्थिती वाटत आहे तर राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकतं असेही त्यांनी सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळवून देणार असं म्हटलंय. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं अर्काध्न देणार आहोत. त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. सगळ्या गोष्टी मी इथं सांगत नाही. परंतु, मराठा समाजाने विश्वास ठेवावा की आपलं जे आरक्षण काही मागच्या सरकारच्या चुकांमुळे गेलेलं आहे. ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठा समाजाला देणार. असा विश्वास त्यांनी दिलाय.
मनोज जरांगे पाटील यांनीही पन्नास टक्क्यावर आरक्षण जाणार हे आम्ही तुम्हाला खात्रीलायक सांगतो. पन्नास टक्क्याच्या वर गेलं की ते आरक्षण उडणार आहे. ते उडालं की पुन्हा मराठ्यांच्या पोराचं वाटोळं होणार. त्यामुळं NTVJ सारखं टिकणार असेल तर ठीक आहे. त्यामुळे OBC आरक्षणात घ्या अशी मागणी केलीय. आता माननीय न्यायालय निर्णय देईल असे सांगितलंय.
त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाचा जो काही निकाल येईल तो ऐतिहासिक असेल. जर, मराठा समाजाचे SC BC चे आरक्षण टिकले तर मग देशभरातल्या विविध राज्यातील पन्नास टक्क्यांच्यावर गेलेल्या आरक्षणाचा मुद्दाही निकाली निघेल. कारण, महाराष्ट्रात सध्या EWS चं 62 टक्के आरक्षण आहे. ज्यामध्ये मराठा आरक्षण मान्य झालं तर महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर जाईल. जर सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला तर मग मर्यादा ओलांडून दिलेल्या इतर राज्यातील आरक्षणावर टांगती तलवार कायम असेल.
