महाराष्ट्राच्या राजकारणात सांगली जिल्ह्याचा दबदबा नेहमीच राहिला आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ सांगलीतून ठरायचे, मुख्यमंत्री पदासह महत्त्वाची खाती सांगली जिल्ह्याच्या ताब्यात असायची. राज्याच्या राजकारणात सांगलीचा दबदबा होता. स्व. वसंतदादा, स्व. राजारामबापू, स्व. शिवाजीराव देशमुख ते जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम यांनी हा दबदबा कायम ठेवला होता. महायुतीला मिळालेल्या निर्विवाद बहुमतानंतर सांगली जिल्ह्याला दोन कॅबिनेट, एक राज्यमंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा होती, ती मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारात फोल ठरली.
२०२४ च्या निवडणूकीत महायुतीने २३७ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. सांगली जिल्ह्यातील आठ पैकी पाच ठिकाणी महायुतीला यश मिळाले. जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, रोहित पाटील यांना कसेबसे आपले गड राखता आले. जिल्ह्यात भाजपाला चार ठिकाणी तर शिंदेसेनेला एक जागा मिळाली.
मंत्रिमंडळ विस्तारात सांगली जिल्ह्यातून भाजपाचे सुरेश खाडे, सांगलीचे सुधीर गाडगीळ, जतचे गोपीचंद पडळकर यांची तर शिंदे गटाकडून सुहास बाबर यांची नावे चर्चेत होती.राष्ट्रवादीने १९९९ पासून राबविलेला दोन कॅबिनेटचा फार्म्यूला येथे भाजपाकडून फॉलो होईल शिंदे सेनेला राज्यमंत्री पद अशी तीन मंत्री पद सांगलीला मिळतील अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र सांगलीच्या मंत्री पदाला यंदा हुलकावणी मिळाल्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
२०१४ ला राज्यात मोदी लाटेमुळे भाजपा शिवसेना युतीचे सरकार आले. सांगली जिल्ह्यातून युतीचे चार आमदार विजयी झाले. मात्र फडणवीस सरकार मध्ये एकालाही मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. कोल्हापूर, सोलापूर येथून आयात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करावी लागली. आता पुन्हा फडणवीस सरकार आले आणि सांगलीची पाटी कोरीच राहिली. ती २०१४ सारखी.
