कुर्डुवाडी/प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायीच्या संदर्भात सर्वच घटकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाच फोडन्या साठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक या सर्वानीच तीन दिवस १८ ते २० डिसेंबर काम बंद आंदोलन करन्याचा ईशारा शासनाला दिल्याने ग्रामीन भागातील सर्वच कारभार ठप्प होनार आहे. या संदर्भात कुर्डुवाडी येथे संयुक्त पत्रकार परीषद आयोजीत करन्यात आली होती.
या वेळी सरपंच संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मागनी केली कि ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करन्यास आमदार निधीप्रमाणे ग्रा प सदस्य निधी असावा ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता सरपंच उपसरपंच मानधन थकीत बाकी अदा करावी, त्यात भरीव वाढ व्हावी, हे मानधन शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावे विमा संरक्षण द्यावे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या सहा विभागातून सहा सरपंच आमदार असावेत मुंबईत सरपंच भवन असावे वित्त आयोगाचा निधी छोट्या ग्रामपंचायतींना दरवर्षी किमान दहा लाख रुपये असावा.
ग्रामसेवक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष तात्यासाहेब पाटील यांनी मागनी केली कि ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या मागण्यात ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पद एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करावे ग्रामसेवक कडील अतिरिक्त काम कमी करावीत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४९ मध्ये सर्व जिल्हा परिषद च्या प्राप्त अहवाला नुसार सुधारणा करणे, शिक्षका प्रमाणेच ग्रामसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व द्यावे, ग्राम रोजगार सेवकांच्या मागण्यात अर्धवेळ ऐवजी पुर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून नेमणूक करून किमान पंधरा हजार द्यावे, विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांना परत कामावर घेण्यात यावे.
महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक मागण्यात संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून दर्जा देवून २०,००० रुपये वेतन देण्यात यावेत. संगणक परिचालकांवर नव्याने लादलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यात अभय यावलकर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱ्या प्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम ६१ रद्द या करणे या सह विविध मागन्या मान्य करण्यासाठी
ग्रामपंचायती तीन दिवस बंद पाळनार आहेत.
निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व अजित पवार यांच्यासह संबंधीतांना पाठवलेल्या आहेत.
