इचलकरंजी महानगापालिका हद्दीत उद्योग उभारण्यासाठी जमीनी उपलब्ध नाहीत किंवा ज्या जमिनी आहेत त्यांचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे उद्योगांना ती जमीन परवडणारी नसल्यामुळे इचलकरंजीच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात उद्योगाची उभारणी होऊ लागली. उद्योग उभारताना सर्वप्रकारच्या मंजुऱ्या घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातील बिगर शेती परवाण्याची अट रद्द झाल्यामुळे उद्योग उभारणीस गती मिळणार आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक कारणासाठी बिगरशेती परवाना काढण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या संदर्भात माजी मंत्री प्रकाश आवाडे व आमदार राहुल आवाडे यांच्या प्रयत्नातून व इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
शासनाच्या महसुल विभागाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून या निर्णयामुळे कोणालाही उद्योग उभारताना जागेचा बिगरशेती परवाना काढण्याची गरज भासणार नाही.परंतू इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनची बांधकाम परवान्याची मागणी अजून प्रलंबित आहे. पूर्वी बांधकाम परवाना शहरी हद्दीत असेल तर परवाना देणेचा अधिकार नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांना होता. तर ग्रामीण भागात परवाना देणेचा अधिकार ग्रामपंचायतींना होता. परंतू सध्या हे अधिकार नगररचना विभागाकडे असल्यामूळे बांधकाम आराखडे सादर करणे व परवानगी मिळविणे वेळखाऊ झालेले आहे. व त्याच्या अवास्तव अटी व शर्तीमुळे बांधकाम परवाने वेळेत मिळत नाहीत.
त्याचबरोबर जिल्ह्यात एकच कार्यालय असल्याने व तेथेही कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने वर्षानुवर्षे परवाने मिळत नाहीत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे बांधकाम परवाने देणेचे अधिकार ग्रामपंचायतीस देणेत यावेत, अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.
