राज्यातील ग्रामीण भागातील तसेच दुर्गम भागात सुरु करण्यात आलेल्या आणि २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळांचे समूह शाळांमध्ये रूपांतरण करण्याबाबच्या प्रस्तावामुळे या शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
याबाबत फेरविचार करून सदर निर्णय रद्द करण्यासाठी शासनाने कार्यवाही केली आहे का ? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी, याबाबत शिक्षण आयुक्तांकडून प्रस्ताव आला असून तो रद्द करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केला.
काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी प्रस्तावित समूह शाळांबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला. राज्यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील वाडया वस्त्यांवर तसेच दुर्गम भागांमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या आणि २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळांचे समूह शाळांमध्ये रूपांतरण करण्याबाबतचे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत हे खरे आहे काय ? यामुळे या शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली असून ९ लाख ८५ हजार ७६७ विद्यार्थी आणि २९ हजार ७०७ शिक्षकांच्या भविष्याचा तसेच शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे हे खरे आहे का ?
या समूह शाळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये १ लाख ८५ हजार ७६७ विद्यार्थी आणि २९ हजार ७०७ शिक्षक समूह शाळांमध्ये स्थलांतरीत करताना कोणते निकष लावले आहेत ? या प्रक्रियेतून किती रुपयांचा सी. एस. आर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे? या समूह शाळा प्रस्तावाच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून हा निर्णय रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.
उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाल्याचे सांगून याचा फेरविचार करून सदर निर्णय रद्द करण्याबाबत शासन स्तरावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले.
