मा. उच्च न्ययालयाने जनहित याचिका क्र.१५५/२०११ च्या अनुषंगाने अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डींग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोणातून सदर याचिकेवर निर्णय देताना सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत.
सदर सूचनांचे काटेकोर पालन सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती यांनी करावे यासाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय विशेष मोहिम राबवित आहे. या मोहिमेमध्ये शहरातील डिजीटल फ्लेक्स, होर्डिंग्ज छपाई करणा-या व्यक्तींची यादी बनवून त्यांची बैठक घेण्याची सुचना देण्यात आली होती. त्यानुसार नगरपरिषदेमध्ये बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीस शहरातील डिजीटल फ्लेक्स, होर्डिग्ज छपाई करणारे व्यावसायिक उपस्थित होते.
सदर बैठकीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.१५५/२०११ च्या अनुषंगाने अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डींग्स, पोस्टर्स यामुळे कायदा सुव्यवस्था आणि वाहतुकीस अडथळा होणार नाही या दृष्टीकोणातून सांगोला पोलिस स्टेशनची परवानगी घेतलेशिवाय डिजीटल होर्डिंग्ज छपाई करून देवू नये.
तसेच डिजिटल फ्लेक्स छपाई करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पोलीस स्टेशनची व नगर परिषदेची परवानगी असल्याशिवाय डिजिटल फ्लेक्स छपाई करू नये, छपाई करण्यात येणाऱ्या डिजिटल फ्लेक्स वर अर्जदाराचे नाव, मोबाईल क्रमांक, डिजिटल फ्लेक्स ची संख्या, साईज, ठिकाण, वैध मुदत, नागरिकांना माहितीसाठी अथवा तक्रारीसाठी नगरपरिषदेचा टोल फ्री संपर्क क्रमांक, अधिकाऱ्याचे नाव व मोबाईल क्रमांक, डिजिटल फ्लेक्स छपाई करणाऱ्या व्यावसायिकांचे नाव मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती असलेला छापणे बंधनकारक राहील या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
तसेच नगरपरिषदेने जाहिरात लावण्याच्या नियोजित ठिकाणावर कायम स्वरुपी लोखंडी फ्रेम असणारे स्ट्रकचर उभा करावे अशी मागणी डिजिटल फ्लेक्स छपाई करणाऱ्या व्यावसायिकांनी केली. शहरात डिजिटल फ्लेक्स, बॅनर नगर परिषदेने परवानगी देताना ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच लावणेत यावे आणि मुदती नंतर काढून ‘घेणेबाबत चर्चा झाली.
अनाधिकृत डिजिटल फ्लेक्स, बॅनर, होर्डिंग्ज लावणाऱ्या वर मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधात्मक कायदा १९९५ नुसार दंडात्मक व मा. न्यायालयाचे आदेशनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच काही अडचणी, तक्रार असलेस व्यावसायिकांनी नगरपरिषदेस सूचित कराव अशा सुचना या बैठकीत मा. मुख्याधिकारीसो तथा प्रशासक डॉ. सुधीर गवळी यांनी दिल्या.
