वस्त्रनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी शहरात सध्या अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळत आहे. या अतिक्रमणाविरोधात मोहीम हाती घेणे गरजेचे बनले आहे. इचलकरंजी नगरपालिका असल्यापासून प्रशासनामध्ये एकसुसूत्रता असणे जरुरीचे होते. मात्र, तेथे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन चालवणारे अधिकारी यांनी नगरपालिकेच्या मिळकती संदर्भात कधी गांभीर्याने विचारच केला नाही. नगरपालिका अस्तित्वात असताना आरक्षणामध्ये ज्या मिळकती धरण्यात आल्या, त्या कशा सोडल्या जातील किंवा सोडता येतील याकडेच लोकप्रतिनिधींचे अधिक लक्ष असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. त्याला तत्कालीन अधिकाऱ्यांनीही मदतीचा हात दिला.
नगरपालिका अस्तित्वात असताना अनेक कौन्सिलच्या सभा या जागा सोडण्यासंदर्भात घेण्यात आल्या आणि हेतू पुरस्कृत जागा सोडण्यात आल्या. यातून लोकप्रतिनिधींनी स्वत:चे हित साधल्यामुळे नगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कोट्यावधी रुपयांच्या जागा गेल्या. वेळोवेळी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी अशा घटनांना व्यसन घालण्याची गरज होती. मात्र, त्यांनीही धाडस केले नाही. जर एखाद्या ठरावाला मुख्याधिकाऱ्यांनी ३०८ प्रमाणे विरोध नोंदवला मात्र, ते फार काळ टिकले नाही. कामाच्या व्यस्तपणामुळे अनेक मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेच्या मिळकतीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. आज महानगरपालिकेच्या ज्या मिळकती आहेत.
नगरपालिका अस्तित्वात असताना जकातीच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेतून या मिळकती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यांची रक्कम कोट्यावधी रुपये आहे. अनेक जागाही वेळोवेळी टाकलेल्या आरक्षणा दरम्यान संपादित करण्यात आल्या. तसेच जमीन मालकांना मोबदलाही देण्यात आला. मात्र, अनेक जागा या नगरपालिकेने भिंत बांधून अथवा कंपाऊंड घालून सुरक्षित केल्या नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून अशा अनेक मिळकतीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले दिसून येत आहे. कोट्यावधीची जागा लोकांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. महानगरपालिका होऊन दोन वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. महानगरपालिका झाल्यानंतर याला शिस्त लागेल. महानगरपालिकेच्या जागा निश्चित केल्या जातील. ज्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे ते अतिक्रमणे काढली जातील अशी अपेक्षा शहरातील सुशिक्षित वर्गात होती.
मात्र, तसे गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेले दिसत नाही. एका बाजूला कोट्यावधी रुपयाच्या जागा सोडून द्यायचे आणि घरफाळाच्या माध्यमातून किरकोळ जागेवर घरफाळा वसुलीसाठी तगादा लावायचा आणि रक्कम गोळा करण्याचा प्रयत्न करायचा असा उद्योग महापालिकेचा सुरू आहे. शहरातील महानगरपालिकेने आरक्षित केलेल्या सर्व जागा ताब्यात घेऊन त्या जागेतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवता येतो आणि महापालिकेच्या जागाही सुरक्षित ठेवता येतात. यासाठी महानगरपालिकेने आता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नवीनच आलेल्या आयुक्त पल्लवी पाटील यांना प्रशासनाचा मोठा अनुभव आहे. त्यांनी आपल्या अनुभवाचा उपयोग शहराच्या विकासासाठी करण्याबरोबरच शहरातील मिळकती सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कोट्यावधी रुपयांच्या महानगरपालिकेच्या आरक्षीत जागेवर गेल्या काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून अतिक्रमण काढण्याच्या बाबत कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे कोणत्या जागा महानगरपालिकेच्या आहेत, याचीही माहिती महानगरपालिका प्रशासनाला नाही. जागेचा ताबा घेण्यासाठी एका एजन्सीला काम देण्यात आले. मात्र, एजन्सीने काय काम केले हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
