सध्या अनेक भागात काही ना काही समस्या या असतातच या समस्या दूर होण्यासाठी सतत मागणी देखील केली जाते. जिल्हा बँकेने आटपाडीच्या माणगंगा साखर कारखान्याची लिलाव प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे सुरू केली आहे. बँकेची विभागीय चौकशी सुरू आहे. सहकार आयुक्त यांनीही बँकेवर चौकशीचे ताशेरे ओढले आहेत. नोकरभरती, फर्निचर खरेदी, संगणक खरेदी घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांच्या मालिकांची चौकशी होत आहे. त्यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा बँकेमध्ये बोगस कर्जवाटप, 400 क्लार्कची नियमबाह्य भरती, फर्निचर खरेदी, संगणक खरेदी, शाखा नूतनीकरण असे अनेक उद्योग केले आहेत.
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांनी डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी अहवाल शासनास सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबत चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी सुरू असताना जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ व नेतेमंडळी यांनी संगनमताने साखर कारखान्याची मालमत्ता एका खासगी संस्थेच्या घशात घालण्यासाठी ही लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर लिलाव प्रक्रिया रद्द व्हावी.
निवेदनात म्हटले आहे की, माणगंगा साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र हे आटपाडी, सांगोला, माण असे तीन तालुक्यांमध्ये आहे. 11,554 सभासद, तर 392 कर्मचारी आहेत. कारखान्याची जमीन 229 एकर आहे. जिल्हा बँकेचे एकूण कर्ज 118 कोटी रुपये आहे. या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली आहे. कारखान्याची जमीन हडपण्यासाठीच काही राजकीय नेतेमंडळी प्रयत्न करत आहेत.
