आटपाडी तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आ. गोपीचंद पडळकर यांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, कडील शिक्षक संचमान्यता १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. सर्व शिक्षक यांचे कडून सदर शासन आदेशाच्या विरोधात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात आवाज उठविण्याची मागणी ही करण्यात आली. निवेदनात म्हंटले की, शिक्षण हक्क कायदा-२००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. प्राथमिकच्या शिक्षकांना आताच दोन ते तीन वर्गाचे अध्यापन करावे लागते. मात्र त्या शाळेतील मिडल स्कूलचे शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याने मिडल स्कूल मधील विद्यार्थ्यांनाही शिकवावे लागेल.
त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. अथवा या शाळेतील शिक्षकाचे पद रद्द केल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना बाहेरगावच्या शाळेत स्थलांतरित व्हावे लागेल. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानी सोबतच सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे व त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिक दृष्ट्या पुरोगामी राज्यात अशा प्रकारची स्थिती शौचानीय चिंताजनक आहे. आणि राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षण या माध्यमातून उद्धस्त होणार आहे.
करिता आपणास कळकळीची विनंती करण्यात येते की ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द होण्यासाठी आपण जातीने लक्ष घालून ग्रामीण भागातील मुला- मुलींचे शिक्षण वाचवावे. वाडी- वस्ती – तांडा, डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणारे आणि ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, शोषित वंचितांच्या मुला- मुलींचे शिक्षण वाचविण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अश्या विनंती मागणीचे निवेदन आम. गोपीचंद पडळकर यांना देण्यात आले.
