राज्य सरकारने सर्वप्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे 500 रुपयांचे स्टॅम्प शुल्क (Stamp duty) माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवार (दि. 4 जुलै) रोजी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे विशेषतः विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यापुढे जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व दाखला यांसह इतर शासकीय कामकाजासाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित अर्जाच्या स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. याआधी या साठी नागरिकांना 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागत होते, ज्यामुळे आर्थिक ओझं वाढत होतं.
दहावी-बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थी व पालकांना विविध प्रमाणपत्रांची गरज भासते. अशा वेळी प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून आवश्यक प्रमाणपत्रे सहज मिळवता येतील. पालकांना वारंवार होणाऱ्या खर्चातून दिलासा मिळेल.”
महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्रे, उत्पन्न प्रमाणपत्रे आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रे यासारख्या आवश्यक कागदपत्रांसाठी अर्ज करताना शपथपत्रे सादर करण्यासाठी पूर्वी लागणारे 500 रुपये मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात की नवीन नियमानुसार, अर्जदारांना आता शपथपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवार (दि. 4 जुलै) रोजी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला.
