राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी चार लाख रुपयांची अनुदान दिले जाते रोहयो तून सहा महिन्यात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जॉब कार्ड असलेले मजूर त्या कामावर असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे नाव नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर ग्रामसेवकाकडून तो प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवला जातो त्यानुसार गट विकास अधिकाऱ्यांकडून त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाते. पंचायत समिती स्तरावरून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता जास्तीत जास्त तीस दिवसांत देणे बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार तालुकास्तरावरून रोजगार हमी योजनेचे अहवाल २० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे आणि २० जानेवारीपर्यंत ते सर्व आराखडे जिल्हा परिषदेला सादर करणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी बैठका घेऊन संबंधितांना सूचना केल्या.
मात्र, २० डिसेंबरपर्यंत माढा, सांगोला, करमाळा, मंगळवेढा व बार्शी या पाच तालुक्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. मोहोळ, अक्कलकोट, पंढरपूर, माळशिरस उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांचे रोहयोचे आराखडे प्राप्त झालेले नाहीत अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावागावातील सर्वसामान्यांना रोजगार मिळावा या हेतूने रोहयोचे आराखडे 31 जानेवारीपर्यंत अंतिम होणार आहेत. राज्य सरकारने त्यासंबंधीचा आदेश काढून वेळापत्रक देखील दिले आहे.
तरीपण वेळापत्रकानुसार मुदत संपलेली असतानाही अद्याप काही तालुक्यांचे अहवाल जिल्हा कार्यक्रम समन्वयाकडे आलेले नाहीत हे विशेष. यासाठी रोजगार हमी योजना चांगली दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावच्या सर्वसामान्यांना स्थलांतराची वेळ येऊ नये त्यांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी 20 डिसेंबर पर्यंत रोजगार हमी योजनेचे आराखडे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले. त्यानुसार कार्यवाही अपेक्षित आहे. जेणेकरून गावोगावी सर्वांनाच रोजगार मिळणार
आहे.
